CPP Meeting: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट मंगलवार को आएगा. कल यानी सोमवार से बजट सत्र की शुरुआत होगी. बजट सत्र से पहले कांग्रेस भी सरकार को घरने की तैयारियां कर रही है. इस बीच खबर आई है कि सोमवार को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होगी. जिसमें बजट सत्र के दौरान सरकार को घरने की गणनीति पर चर्चा हो सकती है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस संसदीय दल की बैठक सोनिया गांधी के आवास पर होगी. जिसमें पार्टी के सभी सांसद शामिल होंगे. बैठक की अध्यक्षता सोनिया गांधी करेंगी.
बजट सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक
वहीं दूसरी ओर बजट सत्र से पहले सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई. ये बैठक संसदीय सौध में हुई. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्रीय बजट 2024-25 में राज्य के लिए कई विकास निधि की मांग उठाई है. सीएम स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, आगामी बजट 2024 में, तमिलनाडु के लोग चेन्नई मेट्रो रेल के लिए तीन साल से लंबित धनराशि जारी होने, तांबरम और चेंगलपट्टू के बीच एक्सप्रेस फ्लाईओवर के लिए मंजूरी, आयकर में कटौती की उम्मीद कर रहे हैं, पिछले 10 वर्षों लंबित चली आ रही कोयंबटूर और मदुरै मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी, तमिलनाडु में पुरानी और नई रेलवे योजनाओं के तहत लंबित परियोजनाओं के लिए धन का आवंटन और ग्रामीण इलाकों में बनाए जा रहे घरों के लिए स्लैब दर में वृद्धि और शहरी आवास विकास योजनाएं शामिल हैं.
बता दें की तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस साल की शुरुआत में फरवरी में भी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (सीएमआरएल) परियोजना के दूसरे चरण की शीघ्र मंजूरी का आग्रह किया था. प्रधानमंत्री मोदी को लिखे अपने पत्र में, एम के स्टालिन ने लिखा, "मैं चेन्नई मेट्रो रेल (सीएमआरएल) परियोजना के दूसरे चरण की मंजूरी में अत्यधिक देरी की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं.
उन्होंने पत्र में पीएम मोदी ने इस का भी अनुरोध किया कि इस प्रक्रिया में तेजी लाएं. उन्होंने आगे लिखा कि, चरण I सीएमआरएल परियोजना को केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच 50:50 के संयुक्त उद्यम के रूप में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है, इसकी सफलता के आधार पर, हमने उसी मॉडल के तहत चरण II को मंजूरी दे दी है, जिसमें 119 किमी को कवर करने वाले तीन और गलियारे शामिल हैं 63,246 करोड़ रुपये की लागत की सिफारिश जनवरी 2019 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MOHUA) को की गई थी.