अयोध्या में जमीन का सर्किल रेट बढ़ाए जाने को लेकर विवाद शुरू हो गया है. यूपी सरकार सात साल बाद रेट बढ़ाने की तैयारी में है. लंबे समय से इलाके के लोग इसकी डिमांड कर रहे थे. लोकसभा चुनाव में भी ये बड़ा मुद्दा रहा था. बीजेपी फैजाबाद का चुनाव हार गई. अयोध्या फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में ही पड़ता है. लोगों को इस बात की शिकायत रही कि उन्हें जमीन का उचित मुआवज़ा नहीं मिला. सरकार जब जमीन अधिगृहीत करती है तो सर्किल रेट से ही मुआवजा देती है. अयोध्या में साल 2017 से सर्किल रेट नहीं बढ़ा है. राम मंदिर के निर्माण के साथ ही अयोध्या में जमीन के दाम आसमान छूने लगे हैं. एयरपोर्ट से लेकर नया रेलवे स्टेशन बन गया है. इसके अलावा बड़े-बड़े होटल बन रहे हैं. देश-विदेश के लोगों में अयोध्या में जमीन खरीदने को लेकर मारामारी मची है.
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सर्किल रेट बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को योगी सरकार का जमीन घोटाला बताया है. अखिलेश ने इसी बहाने बीजेपी को भू-जमीन पार्टी बता दिया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी के नेताओं ने अयोध्या में सस्ते में जमीन खरीद ली. अब जब जमीन बेचने की बारी आई है तो सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है.
ऐसे लोग करोड़ों रुपयों के वारे-न्यारे कर सकते हैं
यूपी के बड़े-बड़े IAS और IPS अधिकारियों ने भी अयोध्या में कम दाम पर जमीन खरीद ली है. अयोध्या के डीएम, एसएसपी और कमिश्नर रहे अफसरों के नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं.अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि सर्किल रेट बढ़ाकर मंहगी दर पर ऐसे लोग अपनी जमीन बेचकर करोड़ों रुपयों के वारे-न्यारे कर सकते हैं.
इस नाराजगी से बीजेपी को हुआ भारी नुकसान
लोकसभा चुनाव में जमीन का सही मुआवजा न मिलना बड़ा मुद्दा बन गया था. माना जाता है कि इस नाराजगी के कारण बीजेपी को वोटों का नुकसान हुआ और पार्टी चुनाव हार गई. राम मंदिर के निर्माण के साथ आसपास के इलाके के विकास के लिए सरकार ने सैकड़ों एकड़ जमीन अधिगृहीत की. पर सबको साल 2017 के सर्किल रेट के हिसाब से मुआवजा मिला. अब बस यहीं से विवाद जारी है.
फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद की मांग
अयोध्या के डीएम ने जमीन का सर्किल रेट 50 से 200 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है. फाइनल रेट लिस्ट 5 सितंबर के बाद जारी होगी. अवधेश प्रसाद फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं. उन्होंने मांग की है कि नए सर्किल रेट को 2017 से ही लागू किया जाए. जिन लोगों को मुआवजा मिला है, उन्हें भी 2017 के हिसाब से पैसा दिया जाए. मतलब जो मुआवजा पहले ले चुके हैं, उन्हें नए रेट के हिसाब से बचा हुआ पैसा दिया जाए.